जयराम बोले- न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी का कार्यकाल हिमाचल के इतिहास में होगा दर्ज

शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी (Chief Justice Justice L Narayana Swamy) के सम्मान में आज यहां हाई टी (High Tea) का आयोजन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि न्यायमूर्ति स्वामी का हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक वर्ष नौ माह का कार्यकाल राज्य के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने और न्यायालय संबंधी मामलों के तत्वरित निपटारे के लिए गंभीर प्रयास किए।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि यह न्यायमूर्ति स्वामी के प्रयासों के कारण ही यह संभव हुआ कि नाहन, शिमला और किन्नौर में पॉस्को अधिनियम के अन्तर्गत तीन फास्ट ट्रैक न्यायालय (Fast Track Court) स्थापित हुए। उनकी पहल के कारण ही राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकयुक्त न्यायिक भवन का निर्माण संभव हो पाया। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सिफारिशों से प्रदेश सरकार ने तीन अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय, तीन फैमिली कोर्ट, सात नागरिक कोर्ट और छः फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं।

जयराम ठाकुर ने न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी के स्वस्थ जीवन व दीर्घायु की कामना की। उन्होंने न्यायमूर्ति स्वामी को स्मृति चिन्ह, शॉल और हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी ने उनके सम्मान में हाई-टी के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार और विशेषकर सीएम जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल को जीवन पर्यन्त स्मरण रखेंगे।

 

 

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, ग्रामीण विकास मंत्री विरेंद्र कंवर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ, न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चैहान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति चन्द्र भूषण बरोवालिया, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ तथा न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, निशा सिंह, संजय गुप्ता, मनोज कुमार तथा प्रबोध सक्सेना, सचिव देवेश कुमार और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय तथा प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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