हाईकोर्ट में आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के साथ-साथ पुराना पुनर्सीमांकन तरीका सही है। इसके पीछे दलील दी गई है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही वार्डों का पुनर्सीमांकन किया गया है।
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