हिमाचल कैबिनेट में खुला नौकरियों का पिटारा, 382 पदों को भरने की मंजूरी

शिमला। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कई विभागों में नए पद सृजित करने और कई नए पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक में में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर क्लर्कों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया। वर्ष 2022 और 2023 के दौरान क्लर्कों की प्रत्याशित रिक्ति के विरुद्ध में क्लर्क के 50 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है।

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कैबिनेट ने वन विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया। साथ ही अभियोजन विभाग में चपरासी के 30 पदों को दैनिक वेतन के आधार पर भरने को मंजूरी दी है। हिमाचल सचिवालय में सफाई कर्मचारी के 28 पदों को भरने का निर्णय लिया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में भेड़ कतरनी के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

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कैबिनेट ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में डीन के पांच और निदेशक के दो पदों को भरने का निर्णय लिया। मत्स्य विभाग में मत्स्य अधिकारी के दो एवं मत्स्य क्षेत्र सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से संविदा आधार पर भरने को भी मंजूरी मिली है।

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परिवहन विभाग में मोटर वाहन निरीक्षकों के 7 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। जिला शिमला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलिटेक्निक विंग) प्रगतिनगर में वरिष्ठ व्याख्याता (कम्प्यूटर अभियांत्रिकी) का एक पद एवं व्याख्याता (विद्युत अभियांत्रिकी) का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। अभियोजन विभाग में जूनियर स्टेनोग्राफर के दो पदों को अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का भी निर्णय लिया है। बैठक में कांगड़ा जिले की फतेहपुर तहसील के रे में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया गयाA कुल्लू जिले की भुंतर तहसील के जरी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील खोलने को भी स्वीकृति प्रदान कीA

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर क्लर्कों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया। वर्ष 2022 और 2023 के दौरान क्लर्कों की प्रत्याशित रिक्ति के विरुद्ध में क्लर्क के 50 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है।बैठक में परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना लागू कर दी गई है। टोल फीस 20-21 में छूट प्रदान की जाएगी। इसी के साथ मंडी में दूसरा प्रदेश विश्विद्यालय खोलने के बिल को मंजूरी दी गई है। इसे लेकर विधानसभा सत्र में बिल पारित होगा।