हिमाचलः ऐसी होगी सामान्य वर्ग आयोग की रूपरेखा, अधिसूचना में जानिए ए टू जेड

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग ( Samanya Varg Aayog)के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग कैसे काम करेगा , इसके क्या उद्देश्य व शक्तियां होंगी इसके बारे में आज नोटिफिकेशन( Notification) जारी की गई है। जो इस प्रकार है।

आयोग में एक अध्यक्ष व दो सदस्य होंगे। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। एक अधिकारी जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद के अधीन होगा , उसे सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जा सकता है।
आयोग का कार्यकाल एक वर्श का होगा इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आयोग का मुख्यालय प्रदेश की राजधानी शिमला में होगा। आयोग सरकार को सिफारिशें करेगा, यह राज्य की सामान्य श्रेणियों की शिकायतों, समस्याओं और मुद्दों या वर्गों की जांच करेगा और समाज के एक वर्ग के समाधान की सिफारिश करेगा।
राज्य सरकार को आयोग के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराने चाहिए। वे अधिमानत: सरप्लस पूल से या सेकेंडमेंट आधार पर या आउटसोर्स आधार पर होंगे। आयोग के कर्मचारियों के पदों की संख्या और सेवा शर्त राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए राज्य सरकार आवश्यक बजट उपलब्ध कराएगी।
आयोग समाज के सामान्य वर्गों के हाशिए पर रहने वाले और गरीब व्यक्तियों और परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन और सर्वेक्षण करेगा और उनकी उन्नति के लिए कल्याण योजना तैयार करेगा और उनके कार्यान्वयन के लिए सरकार को सिफारिश करेगा।
आयोग राज्य सरकार की मौजूदा कल्याण योजनाओं का अध्ययन करेगा और राज्य के सामान्य वर्गों के हित में उन्हें लागू करने के तरीकों की सिफारिश करेगा। यह अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कल्याण नीति का भी अध्ययन करेगा और उपयुक्त पाए जाने पर राज्य सरकार को उन्हें अपनाने की सिफारिश कर सकता है।
आयोग को किसी भी सरकारी विभाग सरकार या अर्ध सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से आवश्यक जानकारी मांग सकता है।
आयोग राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी अन्य विशिष्ट कार्य या कर्तव्य का पालन करेगा। यह उचित खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखेगा और महालेखाकार हिमाचल प्रदेश की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित और संशोधित किए जाने वाले खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा। जब भी निर्दिष्ट किया जाएगा, एजी आयोग का ऑडिट करेगा। ऐसी लेखा परीक्षा की शर्त पर किया गया कोई भी व्यय आयोग द्वारा देय होगा।
जाहिर है कि सामान्य वर्ग आयोग ऐसे समय में लागू हुआ है जब हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार ने सीएम जय राम ठाकुर की घोषणा के तुरंत बाद आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी।