हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे सरकार पर 400 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार बागवानों के लिए भी एक फैसला लिया है। सरकार ने कार्टन पर छह प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब बागवान एचपीएमसी और हिमफैड से दो करोड़ कार्टन खरीद कर सकेंगे। बागवानों को इसका केवल 12 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा।
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सचिवालय में अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। आज प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कोई बड़ा निर्मय लिया जा सकता है। जाहिर है प्रदेश में कोरोना का मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क पहन कर आना अनिवार्य कर दिया है।
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