Skip to main content

हमीरपुर शहर पर दो कपंनियों की खींचतान में 8 महीने से अंधेरे में डूबा हमीरपुर शहर

हमीरपुर। नगर परिषद हमीरपुर (Nagar Parishad Hamirpur) के लोग 2 कंपनियों की आपसी खींचातानी के चलते अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। हमीरपुर शहर (Hamirpur city) के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई हाईमास्ट व स्ट्रीट लाइटें खराब होने से शाम ढलते ही शहर अंधेरे में डूब जाता है। पिछले 8 महीनों से शहर के भीतर लगी 4 हाईमास्ट लाइटें व 550 के करीब स्ट्रीट लाइटें (Street Lights) खराब पड़ी हुई हैं, लेकिन हमीरपुर शहर में खराब पड़ी इन लाइटों को ठीक करवाने वाला कोई नहीं है। नगर परिषद ने भी इन लाइटों को ठीक करवाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कंपनी की मनमानी व लेटलतीफी के आगे अब नगर परिषद ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। नगर परिषद हमीरपुर की मानें तो शहर में लगी हाई मास्ट व स्ट्रीट लाइटों का ठेका 2016 में ईईएसएल कंपनी को दिया गया है।

यह भी पढ़ें:ऊना में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, विभागीय टीम के साथ दुकानदारों की हुई गहमागहमी

कंपनी ने शहर में लाइटें लगाने के लिए इसे किसी अन्य कंपनी ईओन को सौंपा है, लेकिन ईओन कंपनी पेमेंट ना होने की बात कर शहर में खराब पड़ी लाईटों को ठीक करने में आनाकानी कर रही है। हालांकि नगर परिषद ने करीब 18 लाख रुपए इन लाईटों के लिए ईईएसएल कंपनी को अदायगी कर दी है। लेकिन ईईएसएल कंपनी ने दिल्ली की ईओन कंपनी को आगे पेमेंट नहीं की है। जिस खींचातानी में हमीरपुर नगर परिषद व आम लोग परेशान हो रहे हैं। ईओन कंपनी बिना पेमेंट के शहर में खराब पड़ी लाइटों के स्पेयर पार्ट देने से मना कर रही है। जिस कारण खराब पड़ी लाइटों का मामला पिछले 8 महीनों से जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। दो कंपनियों (two companies) के आपसी संबंध ठीक ना होने की कीमत हमीरपुर के शहरवासियों को शाम ढलते ही अंधेरे में रह कर चुकानी पड़ रही है।

240 स्ट्रीट लाईटों का दिया ऑर्डरए 140 मिली वह भी खराब

नगर परिषद के मुताबिक नगर परिषद हमीरपुर ने ईओन कंपनी को 240 स्ट्रीट लाईटों का ऑर्डर दिया था। कंपनी ने केवल 140 स्ट्रीट लाईटें नगर परिषद को भेजी हैं। लेकिन विडंबना यह रही है कि ईओन कंपनी द्वारा भेजी गई यह सभी लाईटें खराब निकली हैं। जिस कारण नगर परिषद एक भी नई स्ट्रीट लाईट शहर में नहीं लगवा पाया है। हालांकि ईओन कंपनी ने 7 दिन के भीतर इन लाईटों को फिर भेजने का आश्वासन नगर परिषद हमीरपुर को दिया है। लेकिन कंपनी के आश्वासन के बावजूद नगर परिषद हमीरपुर इस आश्वासन पर विश्वास नहीं कर पा रही है।

 

क्या कहते हैं नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष

नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने बताया कि पिछले 8 महीनों से 550 के करीब स्ट्रीट लाईटें व 4 हाईमास्ट लाईटें खराब पड़ी हुई हैं। कंपनी को इन लाईटों को ठीक करने बारे कई बार कहा व लिखा जा चुका है लेकिन कंपनी नगर परिषद हमीरपुर की बात को अनसूना कर रही है। नगर परिषद हमीरपुर ने कंपनी के इस रवैये से तंग आकर अब डीसी हमीरपुर को इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग व अपील की है।

डीसी हमीरपुर ने कहा जल्द होगा समस्या का समाधान

वहीं डीसी (DC Hamirpur) हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने कहा कि नगर परिषद हमीरपुर में खराब पड़ी हाईमास्ट व स्ट्रीट लाईटों की समस्या ध्यान में आई है। इस मामले में कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रेक्ट हुआ है उसकी वजह से कुछ दिक्कत पेश आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए डिव्लपमेंट डिपार्टमेंट से बात की गई है। शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group

The post हमीरपुर शहर पर दो कपंनियों की खींचतान में 8 महीने से अंधेरे में डूबा हमीरपुर शहर appeared first on Himachal Abhi Abhi.



from हिमाचल – Himachal Abhi Abhi https://ift.tt/nuoW82P
via IFTTT

Comments

Hot Topics

#Himachal में स्थापित होंगे 7 Oxygen Plants, डीसी को भूमि चिन्हित करने के निर्देश

शिमला। भारत सरकार ने हिमाचल (#Himachal) को सात ऑक्सीजन प्लांट (Oxygen Plant) स्वीकृत किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai ram Thakur) ने डीसी को इन ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए, ताकि इन्हें शीघ्र स्थापित किया जा सके। सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी डीसी (DC), एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों और कोविड-19 के कारण मृत्यु दर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सम्बन्धित जिलों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला, क्षेत्रीय और नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित होने वाले सभी प्री-फैब्रिकेटेड कोविड केंद्रों (Prefabricated Covid Centers) का निर्...

मलबे में दबे पांच लोग जिंदा बाहर निकाले, सुबह छह बजे से जारी है रेस्क्यू आपरेशन

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा ( Kangra) के शाहपुर की बोह घाटी के रूलेहड़ गांव में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन ( landslide) में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू आपरेशन (Rescue operation)आज सुबह छह बजे शुरु कर दिया गया है। अभी तक इस मलबे में दबे 15 में से पांच लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है जबकि एक की जान चली गई है। अभी भी नौ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। देर रात जिंदा निकाले गए पांच लोगों में से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पीजीआई चंडीगढ ( PGI Chandigarh)रेफर किया गया है, दो को शाहपुर अस्पताल में दाखिल करवाया गया है जबकि दो अन्य ठीक होने के चलते घर पर ही हैं। रूलेहड़ गांव में भूस्खलन के चलते तीन घर पूरी तरह से मलबे में दब गए जबकि 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये भी पढ़ेः   कांगड़ा के बोह में चार लोगों को बचाया, लापता को ढूंढने के लिए रेस्क्यू आपरेशन जारी आज सुबह छह बजे लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीएफआर (NDRF) सहित होमगार्ड और पुलिस के जवानों ने मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने ब...

लिफ्ट पार्किंग की बिजली -पानी काटने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) शिमला के कोर एरिया की सबसे बड़ी लिफ्ट पार्किंग (Lift Parking in Core area of Shimla) की बिजली पानी काटने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज (Dismissed the Petition) कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी ने साफ नियत से कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया बल्कि नगर निगम को देय बकाया राशि के भुगतान से बचने के लिए यह याचिका दायर की है। कोर्ट ने कंपनी के निदेशक गौरव सूद के माध्यम से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी 7 जनवरी को निगमायुक्त द्वारा पारित बिजली पानी काटने के आदेशों के खिलाफ एचपी म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 के तहत नगर निगम (Municipal Corporation) के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। यह भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट में भी नहीं हुआ सीमेंट विवाद मामले का फैसला, सुनवाई टली प्रार्थी उक्त अधिनियम के तहत ही बताई गई अपील अथॉरिटी के समक्ष अपील के माध्यम से विवादित आदेशों को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने प्रार्थी की इस दलील को भी सिरे से नकार दिया जिस...