शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश मंे इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने अनावश्यक व्यय किया और अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले। इससे वार्षिक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सुक्खू ने कहा कि पेंशनधारको को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह की गई राशि का भुगतान करने को कहा है।
बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार पर पूरा भरोसा है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि एनपीएस से प्रदेश को नुकसान हो रहा है। वे सरकार के वादे से पूरी तरह आश्वस्त हैं।
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प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह के फैसले रहे हैं, उससे प्रदेश भर के लोगों में खुशी का माहौल है। प्रदीप ने सुक्खू की तुलना बॉलीवुड फिल्म नायक के अनिल कपूर से की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के एक के बाद एक आ रहे फैसले सभी लोगों को अचंभित कर रहे हैं। न्यू पेंशन कर्मचारी संघ पूरी तरह सरकार पर भरोसा करता है। पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी। पहली कैबिनेट के दिन कर्मचारी संघ के कर्मचारी ढोल नगाड़ों के साथ कैबिनेट में आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचेंगे।
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