सरकार के नीतिगत फैसले मंत्री की सनक या कल्पना नहीं हो सकते: हाईकोर्ट

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) शनिवार को संवैधानिक व्यवस्था देते हुए कहा कि सरकार के किसी मंत्री के निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के तहत आती है। मंत्री की निजी जानकारी के तहत लिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सरकार के नीतिगत फैसले संयुक्त… Continue reading सरकार के नीतिगत फैसले मंत्री की सनक या कल्पना नहीं हो सकते: हाईकोर्ट

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